साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी दी थी। इस घटना को लेकर सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि के मामले पर राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी।
सोमवार को राहुल गांधी ने सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी। राहुल को अदालत से राहत मिली है। अब मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। सूरत की अदालत ने सभी पक्षों से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से राहत मिलने के बाद एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, “ये ‘मित्रकाल’ के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा।”
कोर्ट ने स्टे देते हुए राहुल गांधी को जमानत दी
बता दें कि राहुल गांधी को 15 हजार के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। सजा पर कोर्ट ने स्टे देते हुए राहुल गांधी को जमानत दी है। साथ ही इस मामले में जो शिकायतकर्ता हैं उन्हें भी अदालत ने नोटिस जारी किया है।
सजा को निलंबित करने की मांग को लेकर कोर्ट का कहना है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस मामले में शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। राहुल गांधी के वकील गौरव पंड्या ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी की अपील पर अदालत 3 मई को सुनवाई करेगी।
कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे राहुल के साथ
सूरत की अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित वरिष्ठ नेता अपने-अपने राज्यों से सूरत पहुंचे गांधी के साथ गुजरात कोर्ट गए थे। प्रियंका गांधी को दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट में राहुल गांधी के साथ देखा गया था।
पूर्णेश मोदी ने किया था मुकदमा दायर
राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने यह कहने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था कि “सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे होता है?”
भाजपा ने राहुल पर बोला हमला
सोमवार को प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार नहीं, बल्कि कई बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है। दुख इस बात का है कि कांग्रेस ने माफी मांगना तो दूर, दबाव बनाने और डराने का काम कर रही है। जब तीन वर्ष थे तब तो इनके साथ कोई नहीं गया। अब राज्य के मुख्यमंत्रियों को कामकाज छुड़ाकर, इस काम पर लगाया है।